ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ (ਮਾਲ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ `ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਕਾਨੂੰਨ, 2017 ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਸ `ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
1) ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ 13 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ (ਉਪ ਸਿਰਲੇਖ 870210, 870220, 870230 ਜਾਂ 879290)
2) ਸਿਰਲੇਖ 8703 ਅਧੀਨ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ।
ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ+ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਦੇ ਕੁਲ ਮਾਮਲੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈੱਸ 8702 ਅਤੇ 8703 ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੋਟਰ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।