ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ  ਲਾਇਬਰੇਰੀ  ਖੋਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਬਿਲ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ -ਗੁਮਟਾਲਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 17 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਪਰਕਸ)ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ‘ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਬਿਲ’ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ  ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ  ਲਾਇਬਰੇਰੀ  ਖੋਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਡਾ. ਗੁਮਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਬਿਲੱ ਦਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫ਼ਾਡੀ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ 1948 ਵਿਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 1989 ਵਿਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਰਾਂ  ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ  ਸੇਖਵਾਂ  ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ  ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ,ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਆਨ ਬਾਜੀ  ਜਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ  ਕੰਮ ਘਟ ਕਰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸ. ਸੇਖਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, 22 ਜਿਲ੍ਹਾ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, 141 ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ, ੧੫੭ ਟਾਊਨ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 12292 ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ  ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਸ ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ,ਪੂਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?