ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ – ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੂਬੀ

ਬਠਿੰਡਾ, 23 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ) – ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ।ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਹਲਕਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਈ ਐਕਟ 2009 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵਰਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰਾਂਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ `ਚ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਖਜਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਭਾਅ ਅੱਧੇ ਕੀਤੇ, ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ 24000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 50000 ਕਰੋੜ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ।ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਕੇ ਸੰਗਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਘੇਰੇਗੀ।