ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੈਦਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੈਦਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾ. ਸ਼ੈਲਜਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਜੈਦਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਕੇ ਪਾਂਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਾ. ਐਮ.ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਫਸਲਾਂ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਡਾ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਸਨ।ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ `ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਡਾ. ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਫਸਰ, ਬਲਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਰਾਜ ਬੇਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪ ਨਿਰੀਖਕ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦਾਈਪੁਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਮਿਆਲ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਿੰਘ ਬਮਿਆਲ, ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ, ਛੱਜੂ ਰਾਮ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਪਿੰਡ ਜੈਦਪੁਰ ਦੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸ਼ੈਲਜਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਮਿਆਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੀਆ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੰਨ 1990 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਹੀ ਮਿਲਿਆਂ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 10000/- ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ਼ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਸਿਰਫ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ  ਜਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ  ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਜਾਜਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਰਚਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਮਾਧੋਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਂਕੀਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਂਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੇ ਫਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਅੰੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਰੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਆਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਣ ਪੱਧਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।ਉਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।ਉਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ ਜਾਂ ਚੌਕੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਡੀ.ਕੇ ਪਾਂਡੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਡਾ. ਐਮ.ਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਫਸਲਾਂ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਵੀਨਤਮ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੁਕਤਾ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪਲਾਟ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲਾ ਦੀ ਉਤਪਾਦਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੰਜੂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।