ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਲੁਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਪੱਧਰਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਕਾਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਆਇਆ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਧਾਤੂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੜੇ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਨੂੰ ਉਤਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਕੱਤਰ ਐਸ.ਕੇ.ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਦੋਨੋਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਕਾਰ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਸਾਰੂ ਵਿਵਹਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਤੂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਸੌੜ੍ਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼-ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕ੍ਰਿਤਘਣਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।