‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਤਹਿਤ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਲੜਕੀਆਂ/ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ (ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.ਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਭਰਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਅਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ `ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮ` ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਬੀ.ਬੀ.ਬੀ.ਪੀ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ  ਨਾਲ ਸਮਾਈ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸੋਚ, ਪੀ.ਸੀ ਐਂਡ ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਿੱਖਿਆ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡੀਬੀਟੀ (ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ) ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ/ਡੀਐਮਜ਼/ਡੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਡੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਰੀਚ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਫਾਰਮ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ  ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ `ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਟੀਵੀ, ਰੇਡੀਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਡਾਕ ਘਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਚਿਤਾਵਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਮੀਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਜੀ ਸੂਚਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾ ਲਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬੇਟੀ ਬਟਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ (ਬੀਬੀਬੀਪੀ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਮ `ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਂਦ ਹੀਣ ਲਾਭ/ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ `ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਅਲੀ ਫਾਰਮ ਭਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਬਣਨ।