ਜੀਓ-ਸਪੇਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ `ਚ ਖੋਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ.ਆਰ.ਐਸ. ਸੀ.) ਵੱਲੋਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ `ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਅਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ, ਡਾ. ਬ੍ਰਿਜੇਂਦਰਾਂ ਪੈਟਰੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ।
    ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜ਼ਰੀਏ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਵਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੈਪਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾ. ਪੈਟਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖੋਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋ. ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਪ੍ਰੋ. ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨਾਗਪਾਲ, ਡੀਨ ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਪ੍ਰੋ. ਐਸ.ਐਸ. ਚਿਮਨੀ, ਪ੍ਰੋ. ਇੰਚਾਰਜ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
    ਪ੍ਰੋ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚਕਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਭੂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੀਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਿੰਕੇਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਖੋਜ ਲਈ ਸਟਾਫ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਿੱਟੀ, ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਹਾਈ ਟੈਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।