ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2019-20 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਦਿੱਲੀ, 4 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਸਥਯ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਸਵਾਈ) ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਲ 2019-20 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ 14,832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਪੀਐੱਮਐੱਸਐੱਸਵਾਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਫਾਇਤੀ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੱਖੋਂ ਅਣਗੌਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖਰਚੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
     ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਬਲਾਕ/ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
    ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਫੈਕਲਟੀ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਸ਼ੌਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ, ਕੈਂਟੀਨ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
     ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁੱਕਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ (ਜੀ.ਐਮ.ਸੀਜ਼) ਵਿੱਚ ਅੱਪ੍ਰਗੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਮ.ਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਫੈਕਲਟੀ ਪਦਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
     ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।