ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜ਼ਲਾਸ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜ਼ਟ ਪੇਸ਼

ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ, 12 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) –  ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜ਼ਲਾਸ ’ਚ ਅੱਜ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏੇ।ਜਿਥੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2018-19 ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਭਰਤੀ ਬੇਲੋੜੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਜਰਨਲ ਇਜ਼ਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮੱਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਰਲ ਇਜ਼ਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 19 ਮੱਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤੇ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦਿੱਤਾ।ਇੱਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਰਵਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ।ਦਰਅਸਲ ਮਰਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਸ਼ੰਟੀ ਭੜਕ ਗਏ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਮਾਰਵਾਹ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਬਾਅਦ ’ਚ ਮਰਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ। 51 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ’ਚ 48 ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਚਰਣ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ ਸਨ।
    30 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਪਿੱਛਲੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੁੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ,ਜਿਨਾਂ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਹਟਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 (ਬੀ) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਾਂਗਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 1984 ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਕਰਾਰ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ।ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ 6 ਜੂਨ 2018 ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ 150 ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਿਆਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ।ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟੀ.ਵੀ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਰਸਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਰਸਦ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੀਘੜ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਈ 300 ਏਕੜ ਦੀ ਜਮੀਨ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਡੇਅਰੀ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਝ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜਮੀਨ ਬਦਲੇ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕਿੱਤਾ ਮੁੱਖੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 5ਵੇਂ ਤਖਤ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਉਣਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਐਕਟ ’ਚ ਦਰਜ਼ ਮੱਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
     ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਏ ਉਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਤ੍ਰਿਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਸਫੇਦ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਰਣ 100 ਬਿਸਤਰਿਆਂਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣਾ।ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਵਿਖੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਰਤਪੂਰਣ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ।ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਜਸਟਿਸ ਸੋਢੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।     
    ਜਿਆਦਾਤਰ ਮੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੱਤਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਜਿਸ ’ਚ 2016-17 ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2017-18 ’ਚ 117 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਲਈ 119.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੁਟਕਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 2018-19 ਲਈ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 45.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਗਰ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹਨ। ਤਨਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ 68.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ।ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 6.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਪਿ੍ਰੰਟਰਸ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬਜਟ 7.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿੱਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 8.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚ ਵਜੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਰਪਲਸ ਫੰਡ ਅਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਤਕਾਲਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
    ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੀ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 80 ਜੀ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 80-ਜੀ ’ਚ ਰਜਿਸ਼ਟਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰੂਰੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੈਅ ਅਹੁੱਦਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ।ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋਰਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਨਾਂ ਲਏ ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਂਸਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਵਾਂ ਪੈਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ।ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਤੈਅ ਅਹੁੱਦਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ।ਸਾਬਕਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਥਾਪਰ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਬਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਸਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।