ਰਿਟਾਇਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਠਿੰਡਾ, 21 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈੰਥ) – ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਰ ਰਮੇਸ਼ ਢੰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਥ ਗਰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੈਂਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1995 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੋਧੀ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਰ ਪੇਅ ਮੁਤਾਬਕ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।ਨਵੰਬਰ 2002 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 5 ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪਟਿਆਲਾ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗਡ੍ਹ ਲੋਕਲ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 538 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਦਿੰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜਾਤ 2-3 ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਐਚ ਆਰ ਐਮ ਐਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਪੈਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਅੱਪ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ‘ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਐਸ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇਨਕੈਸ਼ਮੇਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਬਿਤ ਪਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਤਨ ਗਰਗ, ਸਤਪਾਲ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਪੀ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।