ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਨੇ-ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ ਨੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਧੀਨ ਪਿੰਡਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ, ਧਰਨਾ ਦੇਣ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਹਰੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ, ਧਰਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।