ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਲਾੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੇਨਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਨ.ਆਈ.ਆਰ ਲਾੜਿਆ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਲਗਭਗ 30 ਹਜਾਰ ਲਾੜੀਆਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ, ਕਿਊਂਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਾਜ਼ ਆਦਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲਾੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਏ।ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਮਜੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾੜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਸੇਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਪੀੜਿਤ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਪਹੰੁਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੀੜਿਤ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜਤਕ ਲਗਭਗ 50 ਭਗੋੜੇ ਲਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਿਪਰਾ ਰਾਇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਿਡ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਭਗੌੜੇ ਲਾੜਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕ ਆਉਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ।
    ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅਰਜੀ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਜਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਕਤ ਨਿਯਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੂਚੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗੋੜੇ ਲਾੜਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤਿਆਪਰਣ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜੋ ਕਿ ਪੀੜਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਜਾਵੇ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂਵਲੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਲਾੜਿਆ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਊਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ ਉਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਲਾੜੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
     ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਗ ’ਚ ਰੰਗਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਾਰਣ ਸਾਰੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹਨੀਮੂਨ ਛੁੱਟੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਭੋਲੀ-ਭਾਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਹਨੀਮੂਨ ਦਾ ਰਾਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਜਿਹੇ ਠੱਗਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਭਾਰਤੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।