ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ

ਭੀਖੀ, 28 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਕਮਲ ਜ਼ਿੰਦਲ) – ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਬਾਲ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੱਤਪਾਲ ਭੈਣੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਮਾਖਾ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਉਡਤ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਘੁਰਕਣੀ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
      ਜਿਸ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਸਕੀਮਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਜਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਨਿਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਨੀਤੀ `ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਜਲ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮਿਤੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥੀ ਸਾੜੀ ਜਾਵੇਗੂ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿਪੁਰ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਫੜੇ ਅਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੀ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
          ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਸਿੰਘ ਉਡਤ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ, ਲਵਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਮੰਡੇਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਰਕੇ ਰਿਲੀਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਖਜਾਨੇ `ਤੇ ਲਾਈ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੋਂਪੀਆਂ ਜਾਣ।ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 5178 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।