ਸੀਮਨ ਦੇ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭੰਡਾਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵੇਚਣ `ਤੇ ਰੋਕ

ਭੀਖੀ/ਮਾਨਸਾ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਕਮਲ ਜ਼ਿੰਦਲ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਸੀਮਨ ਦਾ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
        ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਖ-ਵਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੀਮਨ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਮਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਪਸ਼ੂਧਨ ਦੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀ `ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਸ਼ੂਧੰਨ ਫਾਰਮਜ਼ ਵਿਚ ਉੱਤਮ ਨਸਲ ਦੇ ਬੁੱਲਜ਼ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਮਨ ਮਨਸੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇਕ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ।ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਹੁਕਮ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2018 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
        ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ/ਡਿਪਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੌਲੀਕਲੀਨਿਕਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਪਲਾਈ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੂਰਲ ਵੈਟਰਨਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਮਿਲਕਫੈਡ ਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਗਡਵਾਸੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਮਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਮਸਨੂਈ ਗਰਭਦਾਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਲਈ ਬੋਵਾਈਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।