ਸਮਰਾਲਾ, 2 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਕੰਗ) – ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕਾਈ ਸਮਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਸਥਾਨਕ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਗੀਤਿਕਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨਿਕ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 3(ਅ) ਜੋੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਕੀਕੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ।ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਮਾ. ਪੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਘੁਲਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਓਸ਼ੋ ਸਮਰਾਲਾ, ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤੋਂ, ਸਮਨ ਢਿੱਲੋਂ, ਅਨੁਰਾਗ ਸਮਰਾਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Check Also
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ – ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media