ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ `ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ `ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਜਾਵੇ- ਗਰੇਵਾਲ

ਬਠਿੰਡਾ, 13 ਨਵਬੰਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ) – ਜਿਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਘੁਟਣ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ `ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਪਰ ਫਸਲ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਮੁਹਤਾਜ਼ ਹੰੁਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਹਰਮਿਲਾਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਬੀਜ਼ਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀ ਮੁੜਦੀ ਜਦਕਿ ਵਿਚੋਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ।
2014 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂੂਆਂ ਨੂੰ ‘‘ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955’’ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪ ਾਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ `ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ਕੰਟਰੋਲ `ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਚੋਲੀਏ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ `ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭ ਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।ਉਦਹਾਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਿਯਤਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 900 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਅ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਉ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਸਬਜ਼ੀ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਤੜੀਏ ਮੰਡੀਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਰਡੀਨੈਸ ਪਾਸ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ਤੈਅ ਹੋਣ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭਾਅ ਥੋਕ ਰੇਟ ਤੋਂ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਜੀ ਦੇ ਭਾਅ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਾਭ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।