ਭੀਖੀ/ ਮਾਨਸਾ, 15 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਕਮਲ ਜਿੰਦਲ) – ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਫੌਜ਼ਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ144
ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ `ਤੇ ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਲੂਸ ਕੱਢਣਾ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਤੇਜਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਪਨੀਤ ਰਿਆਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਹੁਕਮ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ/ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੋਵੇ `ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਹੁਕਮ 31 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
Check Also
ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਤੇ ਜਰਨਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 1000 ਰੁਪਏ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ – ਵਿਧਾਇਕਾ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media