ਕੇਜ਼ਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ‘1984 ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ- ਜੀ.ਕੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚਕਾਰ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਫੰਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਏ.ਐਸ.ਜੀ. ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ 2 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ 29 ਜਨਵਰੀ 2019 ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
    ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 1984 ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜਰੂਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 1984 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪੈਕਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।ਜੀ.ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਲਕ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚਲੇ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਜਰਜ਼ਰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।