ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 24 ਜਨਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ `ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੌਂਪੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1956 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪਣਾ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਹੈ।ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।ਸਿਰਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ 1956 ਅਨੁਸਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੋਲਤ ਹੀ 1921 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ।
Check Also
ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਗੂਲਰ – ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਕਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਜੂਨ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) …