ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ/ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ `ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ – ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰਸਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ) ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ/ਟਰਾਂਸਸਫ਼ਰ ਲੈਟਰ/ਲੀਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਅਸਲ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਵਿਭਿੰਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਫਾਲਟਰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜਰਵ ਕੀਮਤ ਦਾ 1 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ 30 ਜੂਨ 2019 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਈਟ ਵਿਖੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
     ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਭਿੰਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ/ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ, ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਬਤੀ ਲਈ ਪਲਾਟ ਦੇ ਅਲਾਟੀ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
    ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ., ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ, 2019 ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਾਟ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਧੀ ਲੈਂਡ ਕੌਸਟ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਤਹਿਤ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਗੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਜ਼ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਪਰੰਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਪੀ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ.ਸੀ. ਆਪਰੇਟਿਵ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਮਤ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।