ਸਹਾਇਕ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ – ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਕੀ ਖੇਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ?
ਬਠਿੰਡਾ, 17 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ- ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾਅਰੇ  ‘ਤੰਦਰੁਸਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ.ਪੀ.ਈ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਈ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।ਉਥੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਖੇਮੋਆਣਾ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ- 52734 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਾਇਕ ਖੇਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫਾਰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਆਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਆਸਾਮੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਤੋਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 28 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।