ਐਸ.ਸੀ, ਗੈਰ ਐਸ.ਸੀ-ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਸਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ) ਨੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
                 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1.17 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ `ਤੇ 163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
                  ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ।
                 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 17.76 ਲੱਖ ਐਸ.ਸੀ., ਗੈਰ ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਘਰੇਲੂ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਡ 1 ਕੇ.ਵੀ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ `ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਕੁੱਲ 1253 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
               ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ, ਗੈਰ.ਐਸ.ਸੀ-ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤ  ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ 1 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਸੀ, ਗੈਰ ਐਸ.ਸੀ-ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰ ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਘਰੇਲੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਲੋਡ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।ਉਨਾਂ `ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਲਾਨਾ 3000 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਣ।
                 ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਸ.ਸੀ, ਗੈਰ ਐਸ.ਸੀ-ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਖਪਤਕਾਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਸਵੈ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਬੰਧਤ ਏ.ਈ/ਏ.ਈ.ਈ/ਡੀ.ਐਸ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।