ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ।
                ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦਿਆਂ, ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ।
               ਇਹ ਸਮੂਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, 7 ਵਿਧਾਇਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਿਭਾਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ `ਤੇ ਬੁਲਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਕੱਤਰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ।
               ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪਰਫਾਰਮਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ/ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੰਟੋਨਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਮੂਹ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ /ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਰਲਤਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣਗੀਆਂ।
                  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੂਹ ਨੇ ਹੋਰ ਡਿਪੋ ਖੋਲਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਯੁਵਕ ਹੋਸਟਲਾਂ, ਬਿਰਧ ਅਤੇ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਡਾਈਜ਼ਡ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
                   ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਖੁਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ `ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੰਡਣ ਸਬੰਧੀ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ।
               ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 8 ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ/ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਆਂਕਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਕੀਮਾਂ/ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮਾਂ ਵੀ ਸੁਝਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
          ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ-ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।