ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐਮ.ਈ.ਜੀ.ਪੀ), ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਐਮ.ਜੀ.ਐਨ.ਆਰ.ਈ.ਜੀ.ਐਸ), ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਕੌਸ਼ਲਯ ਯੋਜਨਾ (ਡੀ.ਡੀ.ਯੂ-ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ) ਅਤੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ-ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਰਬਨ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ (ਡੀ.ਏ.ਵਾਈ-ਐਨ.ਯੂ.ਐਲ.ਐਮ) ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.ਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਸ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਲਈ ਪੂਰਾ (12% ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਭੁਗਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਵਾਈ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੀ.ਐਮ.ਐਮ.ਵਾਈ ਅਧੀਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਹੁਣ ਸੂਖਮ /ਛੋਟੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕਣ।
    ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸਰਵਿਸ (ਐਨ.ਸੀ.ਐਸ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
    ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ।
    ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਇੰਡੀਆ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਕਾਰੀਡੋਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ ਵਿਭਾਗਾਂ /ਰਾਜਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਹਾਰਤ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਐਨ.ਏ.ਪੀ.ਐਸ) ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਾ 25% ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।
    ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਗਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।