ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ ਕਾਡਰ

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਈ.ਟੀ ਕਾਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
            ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
               ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇ੍ਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਧੀ ਆਦਿ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਕਾਡਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕਣ।
              ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੇਡਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਿੰਨ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ/ਐਮ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੀ-ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਈ.ਟੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਈ.ਟੀ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਕਾਡਰ ਬਣੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ’ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂੁਪ ਨਾਲ ਸਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਏਗਾ।
               ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪਰੇਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾੳੂਂਟੀਬਿਲਟੀ ਆਫ ਡਿਲਿਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਐਕਟ, 2018’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਉਠਾਉਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।