ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।
             ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਦੇ ਰੂਲ 4 (2), ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਰੂਲਜ਼-1998, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼ 2009 ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ (ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 2009 ਵਿੱਚ ਰੂਲ 10 (ਏ) ਜੋੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
            ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਖਰੜੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
        ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਾਂਝੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2018 ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ 72 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ), ਉਪ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਲੇਬਰ-ਕਮ-ਕੌਨਸੀਲੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 17 ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ।
             ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈੱਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਤੇ ਮਜ਼ਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੂਲ ’ਚੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ।
                 ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਲਦੀ ਸੀ।ਇਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ, ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।