ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬੀਤਣ `ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ – ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ

ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਦੀਪ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) – ਨਿਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਤਿਥੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪੰਜਾਬੀ `ਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵਟਦੀ ਹੈ।
       ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਥਾਕਾਰ ਦੀਪ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹੇ।ਕੇਂਦਰੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁਟਰ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ!  ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ।
 ਉਹਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ `ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਸਾਇੰਸ, ਕਨੂੰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਦਿਆ ਸਮੇਤ ਉਚੇਰੀ ਪੜਾਈ ਦੀ ਪੜਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪੰਜਾਬੀ `ਚ  ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ।ਉਹਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਟ੍ਰਿਬਿੳੂਨਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ `ਚ  ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ।
ਸ਼ਾਇਰ ਦੇਵ ਦਰਦ, ਅਰਤਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਮਨਮੋਹਨ ਢਿਲੋਂ, ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਸੈਲਿੰਦਰਜੀਤ ਰਾਜਨ, ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਧੂ, ਜਗਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਡਾ. ਕਸਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੋਹਕਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਦਰਾਜਕੇ, ਗੁਰਬਾਜ ਛੀਨਾ, ਡਾ. ਦਰਿਆ, ਡਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਣਖੀ, ਪ੍ਰੋ. ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਜਸਬੀਰ ਝਬਾਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਸਰਕੇ, ਡਾ. ਮੋਹਨ, ਜਸਬੀਰ ਸੱਗੂ ਆਦਿ ਨੇ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ।