ਅਪਰਾਧ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ – ਜੱਜ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ

ਕਪੂਰਥਲਾ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਅਪਰਾਧ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਨੀ, ਪਤੀ, ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਅਨਵਿਆਹੀ ਧੀ, ਵਿਧਵਾ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਧੀ, ਵਿਧਵਾ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ 2017 ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਅਦਾਲਤ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਟਰਾਇਲ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇ।ਪਰ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਥੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
            ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਮਾਮਲੇ ਮੁਆਵਜੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

1 ਤੇਜਾਬ ਪੀੜ੍ਹਤ ੳ. ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲਾ ਅ. ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ੲ. ਤੇਜਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਦਾਇਗੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੁ:300,000/-(ਰੁ:25000/- ਤਰਜੀਹ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੁ:100,000/- ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ (ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ 1.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਹੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਰੁ:500,000/- 100% ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਵਾਈ, ਖਾਣੇ, ਬਿਸਤਰਾ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ/ਮੁੜ ਸੰਚਾਲਣ ਸਰਜਰੀ, ਜ਼ੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ/ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹਸਪਤਾਲ
2 ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ੳ. ਬਲਾਤਕਾਰ ਅ. ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਾਲ ਕਤਲ 3 ਲੱਖ 4 ਲੱਖ
3 ਨਾਬਾਲਗ ਦਾ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ 2 ਲੱਖ
4 ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ 1 ਲੱਖ
5 ਜਿਨਸੀ ਹਮਲੇ (ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਛੰਡ ਕੇ) 50,000/-
6 ਮੌਤ 2 ਲੱਖ
7 ਸਥਾਈ ਅਪਾਹਜਤਾ (80% ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ) 2 ਲੱਖ
8 ਅੰਸ਼ਿਕ ਅਪਾਹਜਤਾ (40% ਤੋਂ 80%) 1 ਲੱਖ
9 ਜ਼ਲਣਾ ਜ਼ੋ ਸ਼ਰੀਰ ਨੂੰ 25% ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਤੇਜਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) 2 ਲੱਖ
10 ਭਰੁਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 50,000/-
11 ਜ਼ਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 1.5 ਲੱਖ

ਨੋਟ: ਜ਼ੇ ਪੀੜ੍ਹਤ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਈ ਰਕਮ ਤੋਂ 50% ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

          ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਅਧਿਅਨ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦਾ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹਤ ਗਲਤ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਆਵਜਾ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਾ ਚਲਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਰਜੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹੀ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਆਵਜਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਮੁਆਵਜਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।