ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 1490 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ

ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤਂੋ 1490 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸੀਨੀ: ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁਤਾਲਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਬਿਜ਼ਲੀ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਭਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਬੋ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ 1490 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 9.90 ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਉਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਮਝੋਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਖਾ ਕੇ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਬਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਖੱਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।