ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਖਤੀ ਦੇ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਰੁੱਖ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਦਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ
ਸੰਗਰੂਰ, 18 ਫਰਵਰੀ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲ-2016 ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, 5 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਈ.ਓਜ਼ ਦੀ ਏ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਜਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
                      ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਐਸ.ਸੀ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਫੂਲੈਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ।
                         ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ, ਸਮੂਹ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।