ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣਗੇ 6000 ਕੈਦੀ – ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ

ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫਦੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 6 ਹਫਤੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਮ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ 6000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇਲਾਂ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ ਜੇਲਾਂ ਸਨ।
             ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 24 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 24,000 ਕੈਦੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 23,488 ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਤਿਹਾਤ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਇਨਾਂ ਆਸਾਧਾਰਣ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਰਵਪੱਖੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
               ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਹਫਤੇ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੈਦੀ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਖਰੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਰੋਲ ਉਤੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਏੇਕਾਂਤਵਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
                ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀ ਨੂੰ 6 ਹਫਤੇ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498-ਏ, 420, 406, 324, 325, 379, ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 107/151 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੈਂਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
               ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ, ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 379-ਬੀ, ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹਮਲੇ, ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਐਕਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ `ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
             ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਚ.ਆਈ.ਵੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ।
              ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਐਲ.ਸੀ.ਏ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਦਿਨ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ।
           ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਯੋਗ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
            ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਸੀ ਵਿੱਥ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਟਸਐਪ ਵੀਡਿਓ ਕਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀਡਿਓ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।