ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ 12 ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਤਹਿਆਤੀ ਕਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੋਵੇਗੀ।ਪਰ ਉਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
       ਆਲੂਆਂ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ‘ਚ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਤਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 12-15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
          ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲੂ ਪੁੱਟਣ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
               ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਢਾਈ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 31 ਮਾਰਚ, 2020 ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇ।
            ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੂਚੀ ਉਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਣ।
          ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ-ਕਮ-ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ (ਸਲਾਹਕਾਰੀ) ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆ, ਫਲ ਆਦਿ ਬਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ।
            ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ 69 ਐਫ.ਪੀ.ਓ ਵੱਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।
          ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫਲ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੀ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
              ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਕਰਿਆਨੇ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਵੇਅਰ ਹਾੳੂਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।