ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ – ਭਗੜਾਣਾ

ਧੂਰੀ, 24 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ) – ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫਰੰਟ ਜ਼ਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੱਤਪਾਲ ਮੌੜ ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫ਼ਰੰਟ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਗੜਾਣਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਵਾਇਜ 30%, 20%, 10% ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਟਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ।
               ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 45% ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ 25% ਡੀ.ਏ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ 2016 ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਆ ਹੈ।ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੋਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਖਰਚ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਧੂ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕਈ-ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਰੀਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ।
               ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।