ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਛੀਨਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ

ਕਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਪਤਾ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 11 ਜੂਨ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ – ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪਏ ਝਮੇਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੜੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨਾਲ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ।
                ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਿਆਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਅ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।
                  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਾਰ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਿਜਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹਨ।ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
                    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਕੁਲ ਚਾਰਜਾਂ ਦਾ 70 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।ਛੀਨਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪੀ ਕਿਉਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
               ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                 ਛੀਨਾ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।