ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਜੋ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਜੋ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜ਼ਿ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡਾ. ਕਰਨਲ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁੱਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
             ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੇਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
               ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5 ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 302 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਸਖਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ 10 ਘੰਟੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
              ਹੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਡੀ ’ਚ ਜੋ ਕਿ 600 ਰੁਪੈ ਤੋਂ 1100 ਰੁਪੈ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ 1850/-ਰੁਪੈ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਇੰਤਕਾਲ ਫ਼ੀਸ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 3000/-ਰੁਪੈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
              ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਖ਼ਾਲਸਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਝੰਜੋਟੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੇਰ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੇਰ ਆਦਿ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।