ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ – ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

              ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਭਗਵਾਨ ਗੁਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਟੀਮ ਗੁਰਮੇਲ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਧੂਰੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਜਸਬੀਰ ਸ਼ੇਰੋ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬੱਬੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸੇਖੁਵਾਸ ਪਰਮਿੰਦਰ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਉੱਭਾਵਾਲ, ਬਲਜੀਤ ਤੇ ਦਾਤਾ ਨਮੋਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                 ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ/ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ 10.727 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 95 ਵਿਧਾਇਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਨ ਭਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 500/300 ਰੁਪਏ ਜਿਹਾ ਨਿਗੂਣਾ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਅੱਖਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਵਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।