ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ- ਲੌਂਗੋਵਾਲ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) – ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ।ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ।ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਰਦੂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ, ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰੂਪ ਕਾਰਨ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

                     ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।