ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਨਮਕ – ਚੱਠਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਧੂਰੀ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰਵੀਨ ਗਰਗ) – ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਗਾ੍ਹ-ਜਗਾ੍ਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ।
                     ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਸਟਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਐਸ.ਐਸ ਚੱਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਮਲ੍ਹਮ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਨਾੜ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀਵਸ ਸਾੜਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚਣਗੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਨਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜੀਨੀਤੀ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ।ਉਹਨਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ।