ਪਰਕਸ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 24 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 74 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਉਪਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
                     ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ 10 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਜ਼ਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
                      1 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਹੈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2002 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੀਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
                             29 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 2002 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।