ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਮਈ (ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੇ 2021-22 ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ’ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਜ਼ਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                   ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੰਜ਼ੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮਨ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿ ਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਘੱਟਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ’ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਯੋਗ ਹੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
               ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਐਸ.ਪੀ ਸਿੰਘ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ (ਕੇ.ਸੀ.ਜੀ.ਸੀ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੱਚਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਿੱਖਿਆ) ਡਾ. ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਧੀਰ, ਦੇਵ ਸਮਾਜ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਨੀਸ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਨ।
                    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਾਂਝਾ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ’ਚ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
                    ਕਾਲਜਿਜ਼ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਫ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖ਼ੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਵਰਗੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਦਕਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਨਾ ਪਵੇਗਾ।
                   ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ’ਚ ਬੀ.ਐਡ ਅਤੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਆਮ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ਼ਾਂ ’ਚ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।