ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ – ਸੋਮਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ

ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ – ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਸੰਗਰੂਰ/ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਪਰਖ ਰਹੀ ਹੈ।
                   ਅੱਜ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਿੰਦਰ ਬਿੰਦੂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆਰਜ਼ੀ ਪੰਡਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਟੈਂਟ ਪਾਟਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।ਨੀਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੜਣ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰ ਤੇ ਹੋਰ ਰੋਗਾਣੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਓ ਕੱਦ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ `ਚੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
                         ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਖਾਦ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਭਾਵੇਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ.ਏ.ਪੀ ਦਾ ਰੇਟ 500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1200 ਫਿਰ 1700 ਅਤੇ ਹੁਣ 2400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਟਾ (50 ਕਿਲੋ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰੇ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਾਦ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
                         ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੇਹ, ਸਪਰੇਅ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।