ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ – ਬਾਜਵਾ

ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵੈਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ

ਤਰਨਤਾਰਨ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਿਰ ਤੈਅ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚੇਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਾਂਦਾ ।
ਉਹ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪੀਪੀਸੀਸੀ, ਗੁਰਚੇਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲਖ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਤੌਲ, ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਮਨਕੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ, ਚੌਧਰੀ ਵਿਜੇ ਜ਼ਿਲਖ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਪੀਪੀ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ, ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਪੰਨੂੰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਵੀ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ।
ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਤੈਅ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜਮਖ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸਬ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸੂਬਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਕਰੀਬ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ, 2012-13 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ 28.55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਜਰਵ ਸਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਹੇਠ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਖਾਕਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ 4939 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4466 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 67 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਖਾਤਿਰ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਫੰਡ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ, 2012-13 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਤੈਅ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1420.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀ 32 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨ ਸੰਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰਾਂ ਲਈ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸੀ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 12.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵੈਟ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ 2.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਖ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਟ ‘ਤੇ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਵੈਟ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਘੱਟਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।