ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ

ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਪਲਾਈ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 6 ਅਗਸਤ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ `ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਬਿਨੈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ “ਦ ਪੰਜਾਬ (ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਲੈਂਡਲੈਸ, ਮਾਰਜ਼ੀਨਲ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਓਕਿਉਪੈਂਟ ਫਾਰਮਰਜ਼) ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਡ ਐਕਟ 202 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਬੰਧੀ ਕਬਜ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
                  ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈਬਸਾਈਟ https:// revenue.punjab.gov.in `ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।