ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ) – ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮੰਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਮੰਚ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਲੱਗੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਲੋਗੋਂ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਹੇਤੂ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਵੇਗੀ।ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
               ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਸੀ।ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ।ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ।ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ।ਏਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਜਸਟਿਸ ਸ. ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ।ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ।ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰ ਜਾਣਾ ਸੀ।
              ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਸਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਪੰਜਬੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮ ਮਾਨਿਸਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ।
                 ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਇਲ ਉਤੇ ਅੰਗਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿੰਗ ਲ਼ਿਖ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਾਇਲ ਭੁਆਂ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ।
                  ਮੰਚ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਤਖ਼ਤੀ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।