8 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ – ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ

ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕਪੂਰਥਲਾ, ਅਕਤੂਬਰ 30 (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਉਨਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇ’।
                      ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਆਏ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਭਾਗ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ 157 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
                ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਫਿਕੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।
                 ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੂ ਆਦਿ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2 ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪਏ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਬਦਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
                ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬੀਜ਼ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰਾਂ, ਬੀਜ਼ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
                ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉਤਰ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਪਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਰਥਕ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 55 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟੇ ਹਨ।
                ਉਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕੰਨਿਆ ਕਾਲਜ ਵਿਖੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।ਉਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।
ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀਕਸ਼ਤ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੌਤਮ ਸੇਠ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸਤੀਸ਼ ਕਪੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਰਚਨਾ ਗਰਗ ਨੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲਿਆ।
              ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਵਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਖ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਡਾ. ਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਪੀ ਰਮਨੀਸ਼ ਕੌਸ਼ਿਕ, ਐਸ.ਪੀ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।