ਉਦਯੋਗ ਵਾਂਗ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕਜ਼ – ਜੈਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 12 ਨਵੰਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1650 ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ ਆਫ ਕਾਲੇਜ਼ਿਜ਼ (ਜੈਕ) ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੈਕ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤ ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੈਲਫ ਫਾਇਨਾਂਸਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ।ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ਼ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।ਜੈਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਫਰ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
                  ਜੈਕ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਜ਼ ਅਤੇ ਜੈਕ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਭਾਗ ਲੈਣਗੇ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੈਕ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉਪਰ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।