ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਸੰਗਰੂਰ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਸੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ) – ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸਨ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਪਰ ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅੱਤ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੈ।ਜਦਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੀ ਕੇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ. ਪੰਜਾਬ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਬਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।