ਪਠਾਨਕੋਟ, 12 ਮਈ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ
ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੰਕਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਸਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਬੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ, ਖਾਣਾ, ਪੜਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ੍ਹ ਸੁਵਿਧਾ ਆਦਿ ਮੁਹੱਇਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਜਵੀਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਊਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ 13-5-22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ/ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬਲਾਕ (ਸੀ) ਕਮਰਾ ਨੰ:138 (ਏ), ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ (ਫੋਨ ਨੰ: 8559063371) ਵਿਖੇ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਜੇ.ਜੇ ਮਾਡਲ ਰੂਲਜ ਫਾਰਮ ਨੇ 27 ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟੀਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟੀਸ (ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸਨ ਆਫ ਚਿਲਡਰਨ) ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੂਨਿਟ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਬਲਾਕ (ਸੀ) ਕਮਰਾ ਨੰ: 138 (ਏ) ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ (ਫੋਨ ਨੰ. 8559063371) ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
Check Also
ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸ. ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁੱਜੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 20 ਮਾਰਚ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਮਣੀਆਂ) – ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸ. …
Punjab Post Daily Online Newspaper & Print Media