ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਪਠਾਨਕੋਟ, 17 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੰਜਾਬ ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) – ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਹਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮਲਿਕਪੁਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਰੀਵਿਓ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।ਅੰਕੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ), ਕਾਲਾ ਰਾਮ ਕਾਂਸਲ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਧਾਰਕਲ੍ਹਾਂ, ਅਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਡੀ.ਆਰ.ਓ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਰ ਲੀਡ ਬੈਂਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਅਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ਼ ਵੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ ਵਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਵਾਉਣ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਈ.ਟੀ.ਸੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ
ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਰ ਪੱਕੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਯੋਜਨਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।