ਪਰਕਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 21 ਅਕਤੂਬਰ (ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ) – ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਈਟਰਜ਼ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਿਮ. ਲੁਧਿਆਣਾ/ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟਾਲਾ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਪਲਾਹੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਈ-ਮੇਲ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੀਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਾਂਝੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੀ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਣ ਸ. ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1967 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ (ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਔਫ਼ਿਸ਼ਲ ਲੈਂਗੂਏਜ਼ਜ ਐਕਟ 1967) ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿੰਗ ਅੰਗ਼ਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਾਇਲ ਪਰੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਉ।ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੀਕ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ।ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।